मीरजापुर:(Mirzapur) गरीबों की जमीन कब्जाई तो करनी होगी भरपाई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लेखपाल सहित राजस्वकर्मियों को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की नसीहत दी। साथ ही गरीबों की जमीन पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, मुख्य देय, विविध देय के राजस्व वसूली प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। समीक्षा के दौरान राजस्व निरीक्षक व लेखपालों को एक बार फिर चेताया कि यदि किसी भू-माफिया से मिलकर राजस्व कार्यों, खसरा-खतौनी व अन्य अभिलेखों में हेरी-फेरी की जाती है तो उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के 10 बड़े बकाएदारों को चिहिन्त कर बकाया राजस्व जमा कराएं, अन्यथा नियमानुसार नीलामी व कुर्की कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि वसूली के निर्धारित मासिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। लक्ष्य पूर्ण न करने वाले अमीन, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने का प्रयास करें। तीन व पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करें।
अपनाएं मानवीय दृष्टि, गरीबों को न लगाना पड़े न्यायालय का चक्कर
जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-34 के मुकदमों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि गरीबों को बार-बार न्यायालय का चक्कर न लगाना पड़े। इसी प्रकार धारा-80, धारा-116, धारा-24 आदि मामलों में पूरी मानवीय दृष्टि अपनाएं।
अवैध कब्जा पर दर्ज करें एफआईआर
जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल व राजस्व अधिकारी पट्टे की जमीन अथवा अवैध कब्जा वाली जमीन को तत्काल जांच कर खाली कराएं। एक बार जमीनों को खाली कराने के उपरांत यदि पुनः अवैध कब्जा किया जाता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की रिपोर्ट पर गंभीरता से लें एसडीएम
वरासत व अवैध कब्जा खाली कराने के मामलों में राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल जो रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसे उप जिलाधिकारी भली-भाति पढ़ने के बाद ही निर्णय लें।
राजस्व वसूली प्रगति की समीक्षा
बैठक में विभागीय कार्यवाही, आनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, संपूर्ण समाधान दिवस, भू-आवंटन, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, आयोग से संबंधित संदर्भ, चकबंदी सहित आबकारी, परिवहन, खनन, वन, सिंचाई, विद्युत आदि विभागाें के बिंदुवार राजस्व वसूली प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी ने लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिवप्रताप शुक्ल ने तहसीलवार व विभागवार प्रगति रिपोर्ट से जिलाधिकारी को अवगत कराया।
