पूर्व सैनिकों की मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री शंभुराज देसाई ने दिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश

मुंबई। पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाई ने विभाग को संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय उन्होंने पवनगढ़ स्थित अपने निवास पर आयोजित बैठक में लिया, जिसमें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक कर्नल दीपक थोंगे, पुनर्वास उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कमांडर ओंकार कपले, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कोंकण प्रांत अध्यक्ष मेजर विनय देगांवकर, राज्य सचिव वीरेंद्र महाजनी, एयर मार्शल प्रदीप बापट और ब्रिगेडियर अजीत श्रीवास्तव उपस्थित थे। बैठक में मंत्री देसाई ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें प्रत्येक जिले में जिला पूर्व सैनिक कल्याण समितियों की स्थापना तथा उनमें परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल करना, पूर्व सैनिकों को सरकारी सर्वेक्षणों, मतदाता पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया में भागीदारी देना, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी और अर्धसरकारी विभागों में 10 प्रतिशत आरक्षण, शांतिकालीन आतंकवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देना, तथा सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रों को सरकारी नौकरी में वैधता देना शामिल हैं। देसाई ने स्पष्ट किया कि सरकार इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही विस्तृत मसौदा तैयार कर उसे मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यह कदम पूर्व सैनिकों के हित में सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।