लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच ध्वनि मत से पारित हो गया। सरकार का दावा है कि यह कानून भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी साबित होगा। निस्संदेह, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कठोर कानून आवश्यक हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कानून बना देने से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा? दुर्भाग्य से इसका उत्तर “नहीं” है।
इस विधेयक पर लोकसभा में 10 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। लगभग 45 सांसदों ने अपने विचार रखे और कई संशोधन भी प्रस्तुत किए, लेकिन अंत में विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकतंत्र की मजबूती केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि कानून बनाने की प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी तय होती है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर मत-विभाजन न होना संसदीय परंपराओं पर भी प्रश्न खड़े करता है। जब विषय करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हो, तब प्रत्येक सांसद का मत देश के सामने स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू संसद में हुई बहस का स्तर रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने एक-दूसरे पर तीखे राजनीतिक आरोप लगाए। कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत टिप्पणियां कीं तो कुछ ने बिना जांच पूरी हुए गंभीर आरोप लगा दिए। संसद का उद्देश्य राजनीतिक कटुता बढ़ाना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान तलाशना है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहस का केंद्र युवाओं का भविष्य नहीं, बल्कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप बन गया। पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है। यह लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य पर सीधा हमला है। एक अभ्यर्थी कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है, परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो जाता है, तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर विश्वास टूट जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में देशभर में पेपर लीक के मामलों ने युवाओं में गहरा असंतोष पैदा किया है। हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं तक कई विवाद सामने आए। नीट परीक्षा को लेकर देशभर में छात्रों का आंदोलन हुआ। लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उसके बाद महाराष्ट्र में एमपीएससी की औषध निरीक्षक भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक की खबर ने यह संकेत दिया कि समस्या केवल किसी एक राज्य या एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। युवाओं की सबसे बड़ी मांग केवल दोषियों की गिरफ्तारी नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक उसकी गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहे। आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी, जवाबदेही और समयबद्ध जांच के बिना केवल कठोर सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं होगा। जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक नए कानून भी अधूरे साबित हो सकते हैं। आज शिक्षा व्यवस्था भी कई विरोधाभासों से घिरी हुई है। सरकारी और निजी शिक्षा के बीच लगातार बढ़ती खाई चिंता का विषय है। सरकारी स्कूलों में प्रति विद्यार्थी खर्च और निजी स्कूलों की फीस में भारी अंतर है। उच्च शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। लाखों विद्यार्थी शिक्षा पूरी करने के बाद वर्षों तक भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते रहते हैं। कई बार परीक्षाएं होती हैं, परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं और उसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया अदालतों या प्रशासनिक विवादों में उलझ जाती है। ऐसे में युवाओं में निराशा और असुरक्षा का भाव स्वाभाविक है। शिक्षा पर सरकारी निवेश भी लगातार बहस का विषय रहा है। लंबे समय से विशेषज्ञ यह मांग करते रहे हैं कि शिक्षा पर अधिक निवेश किया जाए, शोध को बढ़ावा मिले और सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। केवल परीक्षा प्रणाली को कठोर बनाकर शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता।सरकार और विपक्ष दोनों की समान जिम्मेदारी है कि शिक्षा और रोजगार जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। संसद में केवल आरोप-प्रत्यारोप करने के बजाय यह चर्चा होनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध कैसे बनाया जाए, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, युवाओं को समय पर रोजगार कैसे मिले और शिक्षा को अधिक सुलभ तथा गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए। एंटी पेपर लीक कानून निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल हो सकता है, लेकिन यह अंतिम समाधान नहीं है। कानून तभी प्रभावी होगा, जब उसके साथ ईमानदार क्रियान्वयन, तकनीकी सुधार, पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोषियों को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यदि कानून का भय वास्तव में स्थापित करना है तो हर स्तर पर निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका युवा वर्ग है। यदि युवाओं का व्यवस्था से विश्वास उठ गया, तो इसका प्रभाव केवल रोजगार पर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए समय की मांग है कि सरकार केवल नए कानून बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक एवं क्रांतिकारी सुधार करे। तभी यह विश्वास लौटेगा कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत और योग्यता से होकर गुजरता है, किसी पेपर लीक, भ्रष्टाचार या अनियमितता से नहीं। देश के युवाओं को केवल कानून नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी व्यवस्था और अपने भविष्य की सुरक्षा का भरोसा चाहिए। यही किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है।
