मुंबई। राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों और सुधारों के संबंध में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अभय सप्रे की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार के साथ गृह, परिवहन, नगरीय विकास, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अभय सप्रे 9 से 14 नवंबर तक मुंबई-पुणे दौरे पर हैं और बैठक का उद्देश्य राज्य में सड़क सुरक्षा सुधारों की समीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना था। बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समन्वित तरीके से कार्य करें। लोक निर्माण विभाग को विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए तुरंत उपाय करने के लिए कहा गया। समिति ने केंद्र सरकार के IRAD पोर्टल के प्रभावी उपयोग, ITMS, ATS और ADTT परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर जोर दिया। साथ ही, दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। इसके तहत सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और दुर्घटना रोकथाम उपायों को लागू करने के भी निर्देश दिए गए। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से दुर्घटनाओं और आकस्मिक मौतों को कम करना है।
