Saturday, June 28, 2025
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आर्थिक अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता हेतु अनुमान समिति की कार्यप्रणाली होगी और अधिक प्रभावी: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

मुंबई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश में आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सटीक बजटीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनुमान समिति की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने अनुमान समिति के अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। यह संवाद विधान परिषद सभागृह में आयोजित किया गया, जहां राज्यसभा उपसभापति हरीवंश, समिति अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापति प्रा. राम शिंदे, तथा राज्य अनुमान समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। ओम बिरला ने बताया कि संसद में अनुमान समिति ने अपने 75 वर्षों के कार्यकाल में 1,000 से अधिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिनमें पर्यावरण परिवर्तन, हरित ऊर्जा, भारतमाला, एम्स नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसे अहम विषयों पर सरकार को प्रभावी सिफारिशें दी गई हैं। संसद और राज्यों की अनुमान समितियों की 97 प्रतिशत सिफारिशें सरकारों द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। सम्मेलन में राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों की 109 अनुमान समितियों और संसद की 22 समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह दो दिवसीय आयोजन बजटीय प्रावधान, संसाधनों का उपयोग, तकनीकी समावेश, केंद्र-राज्य समन्वय और एआई आधारित निगरानी तंत्र जैसे विषयों पर केंद्रित रहा।
सम्मेलन में पारित हुए 6 प्रमुख प्रस्ताव:
बजटीय अनुमानों पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शी कार्यप्रणाली का विकास
अनुभव और ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना
समितियों की रिपोर्टों व कार्यों का जनसंचार माध्यमों से प्रचार
प्रशासनिक खर्च और बजटीय प्रावधानों के मूल्यांकन की समयसीमा तय करना
सदस्यों की दक्षता हेतु प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राज्य और केंद्र सरकारों के समन्वय से समय-समय पर वर्कशॉप और प्रशिक्षण सत्रसम्मेलन में यह भी तय हुआ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग समिति के विश्लेषण कार्यों में किया जाएगा, जिससे डेटा विश्लेषण और सिफारिशों की निगरानी में सटीकता बढ़ेगी। ओम बिर्ला ने बताया कि 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में चार सत्रों में 104 प्रतिशत कार्य निष्पादित हुआ है। 22 भाषाओं में संसदीय कार्यों का डिजिटल अनुवाद उपलब्ध कराया गया और संसद की कार्यवाही आम जनता के लिए ऑनलाइन सुलभ कर दी गई है। संसद को अब पूर्णत: पेपरलेस बना दिया गया है और डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था भी सशक्त की गई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित 11वें BRICS सम्मेलन में 10 देशों ने हिस्सा लिया और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट लड़ाई का संकल्प लिया। वहीं, पहुलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की गई। राज्यसभा उपसभापति हरीवंश और डॉ. संजय जैसवाल ने भी सम्मेलन के विभिन्न सत्रों की जानकारी साझा की और भविष्य में समिति की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित में व्यापक उपयोग की बात दोहराई।

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