‘टेक-वारी 2.0’ में डिजिटल क्रांति पर जोर: AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना समय की मांग

मुंबई। तेजी से बदलते तकनीकी दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाना अब अनिवार्य हो गया है। अगर इसे समय रहते नहीं अपनाया गया, तो हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यह बात नलिन बंसल ने मंत्रालय में आयोजित ‘टेक-वारी 2.0’ कार्यक्रम के तहत ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा: पेमेंट्स और सेवा’ विषय पर आयोजित सत्र में कही। इस सत्र की शुरुआत लेखा एवं कोषागार विभाग की प्रधान सचिव ऋचा बागला ने की। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के कारण लेनदेन पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह हो गया है। नलिन बंसल ने अपने संबोधन में बताया कि भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली एक दिन में नहीं बनी, बल्कि यह कई वर्षों की नीतियों, नवाचारों और समन्वय का परिणाम है। बैंकिंग सुधार, मोबाइल क्रांति और आधार जैसी पहचान प्रणाली ने मिलकर देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। खासतौर परभारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है, जिससे आज लाखों नागरिक और छोटे व्यवसाय आसानी से डिजिटल लेनदेन कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवाईसी प्रक्रियाओं की लागत कम हुई है और कर्ज, बीमा तथा निवेश सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। साथ ही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार आधारित भुगतान और ई-मैंडेट जैसी सुविधाओं से लोगों को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिल रही हैं। भविष्य में यूपीआई के माध्यम से छोटे कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि देश का एक बड़ा वर्ग अभी भी डिजिटल प्रणाली से जुड़ा नहीं है। ऐसे लोगों तक तकनीक पहुंचाना, उनमें विश्वास पैदा करना और उन्हें डिजिटल सेवाओं से जोड़ना अगली बड़ी चुनौती होगी। एआई के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बंसल ने कहा कि डेटा विश्लेषण, धोखाधड़ी की पहचान, ग्राहक सेवा और निर्णय प्रक्रिया में इसका व्यापक उपयोग होगा। वहीं ब्लॉकचेन तकनीक से लेनदेन के साथ संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण भी संभव हो सकेगा। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सत्र के दौरान अधिकारियों ने अपने प्रश्न भी रखे, जिनका समाधान नलिन बंसल ने विस्तार से किया।