Wednesday, March 27, 2024
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Maharashtra : ‘मुद्दों का समाधान किया जाए, वरना…’, सरकार के आश्वासन के बाद अब CPI विधायक ने दी ये चेतावनी

Maharashtra : महाराष्ट्र में सरकार के आश्वासन के बाद किसानों और आदिवासियों ने अपना मार्च फिलहाल रोक दिया है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनके मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वे मुंबई की तरफ कूच करेंगे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक विनोद निकोल ने कहा, ‘‘हमने मार्च फिलहाल रोक दिया है. हम सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं. हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए, वरना हम मुंबई की ओर कूच करेंगे.’’

किसानों ने नासिक से अपनी पदयात्रा शुरू की
माकपा नेता और पूर्व विधायक जावा गावित इस मार्च की अगुवाई कर रहे हैं. उन्होंने नासिक से अपनी पदयात्रा शुरू की थी. गावित ने कहा कि जब तक सरकार अधिकारियों को आदेश जारी नहीं करती, वे डटे रहेंगे. किसानों की मांगों में प्याज उत्पादकों को तत्काल 600 रुपये प्रति कुंतल की वित्तीय राहत देना, लगातार 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि ऋण माफा करना आदि शामिल हैं. मार्च वर्तमान में मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर वासिंद में है.

सीएम शिंदे की किसानों से मुलाकात
हजारों किसानों और आदिवासियों के मुंबई की ओर मार्च करने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरूवार को कहा कि आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही और सरकार इस मुद्दे पर विधायिका में बयान देगी. चार दिन पहले नासिक जिले से शुरू हुआ मार्च मुंबई के पड़ोसी जिले ठाणे में प्रवेश कर चुका है. शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां किसान नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने बाद में संवाददाताओं से कहा, ‘‘विस्तृत चर्चा हुई और यह सकारात्मक रही. विधायिका में (शुक्रवार को) इस पर बयान दिया जाएगा.’’

उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से मुंबई की ओर बढ़ रहे किसानों और आदिवासियों के ठाणे जिले में प्रवेश करने के बाद मंत्री दादा भुसे और अतुल सावे ने बुधवार देर रात किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी. प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के डिंडोरी शहर से अपनी पदयात्रा शुरू की थी. उनकी मांगों में प्याज की खेती करने वाले किसानों को तत्काल 600 रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय राहत देना, 12 घंटे तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और कृषि ऋण माफ करना शामिल है.

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