जिलाधिकारी गौरांग राठी सख्त: जहां जरूरत हो वहां तुरंत टैंकर से हो जलापूर्ति, खोदी गई सड़कें जल्द हों री-स्टोर

झाँसी, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जहां भी पानी की जरूरत हो, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द ही शहर में 195 एमएलडी पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे वर्तमान पेयजल समस्या में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से डडियापुरा, तालपुरा, सिमरधा और मसीहागंज क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्राम समूह पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में निर्माणाधीन 10 परियोजनाओं में से 7 पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 3 परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।बैठक के दौरान कार्यदायी संस्था बीजीसीसी प्राइवेट लिमिटेड की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और इमलौटा, टेहरका तथा बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के लंबित कार्य जल्द पूरे कर नियमित जलापूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्राम शेखर, खैलार, तालरमन्ना और पुनांवली कला में ऐसे घरों की पहचान कर नियमित पानी पहुंचाने के निर्देश दिए जहां अब तक जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। बबीना विकासखंड के ग्राम खैलार में ग्रामीणों द्वारा टुल्लू पंप और मोटर लगाकर पानी खींचने की शिकायत पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि पानी की बर्बादी होती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के दौरान खोदी गई सड़कों की खराब स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सड़कें मानक और गुणवत्ता के अनुरूप जल्द से जल्द री-स्टोर की जाएं ताकि आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पाइपलाइन बिछाने और सड़क पुनर्स्थापन से पहले संबंधित लोक निर्माण विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा, जिससे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, योगेन्द्र कुमार, रणविजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।