मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

देवेश प्रताप सिंह राठौर/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर गैस की कमी न होने पाए। उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान कर विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। जिन क्षेत्रों और हाईराइज इमारतों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित एनओसी और स्वीकृतियों को शीघ्र जारी करने पर भी बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2,04,795 पीएनजी कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले 14 मार्च 2026 से अब तक 46,954 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और प्रतिदिन 1,700 से 1,800 कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के संदर्भ में मुख्य सचिव ने कहा कि अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए धनराशि जिलों को जारी कर दी गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष शिविरों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी किसान राहत से वंचित न रहे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को शीघ्र लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार छापेमारी करने और अवैध निर्माण, भंडारण व बिक्री पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने को कहा। कृषि योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर शेष किसानों का पंजीकरण जल्द पूरा किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि 15 मई 2026 से उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएम किसान योजना के 82.35 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 32,47,774 गैर-पीएम किसान भी पंजीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 2,09,48,604 तक पहुंच गई है। इस बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जुनैद अहमद, सौम्या अग्रवाल, मनीष गुप्ता और एमपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।