मुंबई। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत बोधगया जाने वाले महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए भविष्य में स्थायी एवं आधुनिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि सरकार बोधगया में महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चला रही है, ताकि वहां स्थायी और गुणवत्तापूर्ण निवास सुविधा विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना केवल तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवनभर के सपने को साकार करने वाली योजना है और सरकार प्रत्येक लाभार्थी को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सुखद यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को दादर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया के लिए विशेष तीर्थदर्शन ट्रेन को सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक कालिदास कोळंबकर, विधायक मनीषा कायंदे, विधायक तुकाराम काते, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, मुंबई विभाग के प्रादेशिक उप आयुक्त बालासाहेब सोलंकी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंत्री शिरसाट ने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के श्रद्धालु बोधगया पहुंचते हैं। उन्हें आवास संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए वहां स्थायी सुविधा विकसित करने की दिशा में सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अनेक वरिष्ठ नागरिक आर्थिक अथवा पारिवारिक कारणों से जीवन में कभी बोधगया नहीं जा सके थे, लेकिन मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना ने उनके इस सपने को साकार करने का अवसर दिया है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान अनुशासन, आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बनाए रखने की अपील करते हुए गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों को स्मरण करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि छह दिवसीय यात्रा के दौरान प्रत्येक लाभार्थी के लिए आरक्षित सीट, गुणवत्तापूर्ण भोजन, नाश्ता, आवास, चिकित्सा सुविधा तथा अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित अधिकारियों से तत्काल संपर्क करने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को देश के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के तीर्थस्थलों के दर्शन कराना तथा समाज के विभिन्न वर्गों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता से जोड़ना है। इस विशेष यात्रा में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के 800 पात्र लाभार्थी शामिल हुए हैं। 20 से 26 जुलाई 2026 तक आयोजित इस यात्रा के दौरान लाभार्थियों को रेल यात्रा, भोजन, नाश्ता, आवास, चिकित्सा सुविधा और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
