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सम्पूर्ण समाधान दिवस में 539 शिकायतें प्राप्त, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील बारा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और राजस्व, पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की मौके पर जाकर जांच करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायतों का प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों की जांच, कार्रवाई या निस्तारण में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान करने के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निस्तारण से संतुष्ट हैं। उन्होंने विशेष रूप से वरासत, अवैध कब्जा एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए तथा सभी प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की विभागवार सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 539 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें राजस्व विभाग की 212, पुलिस विभाग की 175, चिकित्सा विभाग की 2, खाद्य एवं रसद विभाग की 25, जल निगम की 5, नलकूप विभाग की 3, लोक निर्माण विभाग की 10, विद्युत विभाग की 30, सिंचाई विभाग की 5, शिक्षा विभाग की 2, विकास विभाग की 55, कृषि विभाग की 2, समाज कल्याण विभाग की 10 तथा वन विभाग की 3 शिकायतें शामिल रहीं। इनमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने शेष सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को तत्काल उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी अधिकारी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

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