काठमांडू:(Kathmandu) सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में पूर्व प्रधान मंत्री और अन्य उच्चस्तरीय अधिकारियों से जुड़े भूमि घोटाले में गिरफ्तार किए गए संचार सचिव कृष्ण बहादुर राउत को रिहा करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखकर जांच करने का कोई कारण नहीं है।
सचिव राउत काठमांडू में प्रधानमंत्री के आवास बालुवाटार के पास एक भूमि घोटाले में शामिल थे। सार्वजनिक जमीन को निजी बनाने के इस मामले से पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम भी जुड़ गया है । पूर्व मंत्री, पूर्व सचिव, जाने-माने बिजनेसमैन समेत 400 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं। कुछ को गिरफ्तार किया गया है ।
नेपाल पुलिस की सीआईबी ने सचिव राउत को भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप में 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था । आरोप है कि सचिव राउत जब भूमि सुधार मंत्रालय के अधिकारी थे, तब बालुवाटार भूमि घोटाले में शामिल थे ।
गौरतलब है कि नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की फाइल खोल रही है। इस प्रक्रिया में ऊंचे पदों पर पहुंचे लोगों को भी जांच के दायरे में लाया गया है ।
