मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदर्शिता से शुरू किए गए 100 दिवसीय कार्यालयीन सुधार अभियान के पहले चरण के मूल्यांकन में महिला एवं बाल विकास विभाग को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय घोषित किया गया है। यह अभियान राज्य के सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाने, नागरिकों के कार्यों को तेज गति से पूरा करने और शासन-प्रशासन तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस मूल्यांकन में भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) ने कार्यालयों की वेबसाइट कार्यक्षमता, सुविधाएं, शिकायत निवारण प्रणाली, नागरिकों के लिए सेवा सुलभता, तकनीकी उपयोग और निवेश अनुकूलता जैसे दस मापदंडों पर विभागों का आकलन किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और जनहित में सक्षम प्रशासन का प्रतिबिंब बताया और सभी विजेताओं को बधाई दी। अभियान के दौरान राज्य सरकार के सभी 48 विभागों ने रणनीतिक कार्यों और लोकाभिमुख नीतियों को अपनाया, जिसमें से 902 लक्ष्यों में से 706 (78 प्रतिशत) लक्ष्य पूरे हुए और शेष पर कार्य जारी है। इनमें 12 विभागों ने 100 प्रतिशत और 18 विभागों ने 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल किए। अभियान के अंतर्गत कई श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिनमें ठाणे (92.00%), नागपुर, नाशिक, पुणे और वाशिम के जिला परिषद सीईओ, उल्हासनगर (65.21प्रतिशत), पिंपरी-चिंचवड़ और पनवेल के महापालिका आयुक्त, मीरा-भाईंदर (68.49प्रतिशत) और ठाणे के पुलिस आयुक्त, कोकण (75.43प्रतिशत) के विभागीय आयुक्त, पालघर (70.21 प्रतिशत) के पुलिस अधीक्षक, चंद्रपुर (68.29 प्रतिशत), कोल्हापुर, जलगांव और अकोला के जिलाधिकारी शामिल हैं। मंत्रालयीन स्तर पर महिला एवं बाल विकास (80.00 प्रतिशत), सार्वजनिक बांधकाम (77.94 प्रतिशत), कृषि, ग्राम विकास और परिवहन विभागों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जबकि संचालक तकनीकी शिक्षा (77.13 प्रतिशत ) और आयुक्त जमाबंदी, आदिवासी विकास, राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान व वैद्यकीय शिक्षा ने भी उच्च प्रदर्शन दर्ज किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह गुणवत्ता अभियान एक नई शुरुआत है, जो प्रशासन को अधिक प्रभावी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी बनाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों से इसे जनआंदोलन में बदलने की अपील की और नागरिकों को सर्वोत्तम सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध रहने को कहा। अधिक जानकारी के लिए नागरिक www.maharashtra.gov.in पर जा सकते हैं।
