सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में तबादला प्रक्रिया तेज, काउंसलिंग आधारित नई व्यवस्था लागू

मुंबई। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में समूह-बी, समूह-सी और समूह-डी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों की प्रक्रिया को गति देते हुए सरकार ने स्वतंत्र शासन निर्णय जारी कर महत्वपूर्ण समय-सारिणी घोषित की है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तथा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर के मार्गदर्शन में अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से लागू की जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 15 अप्रैल 2026 के शासन निर्णय के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से सामान्य तबादलों की कार्यप्रणाली तय की गई है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा राज्य के 8 परिमंडलों के सभी कार्यक्रम प्रमुखों के तबादलों के लिए चरणबद्ध समय-सारिणी जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार रिक्त पदों की सूची 6 मई 2026 को प्रकाशित की गई, जबकि तबादला पात्र कर्मचारियों की सेवा वरिष्ठता सूची 8 मई 2026 को जारी की गई। इसके बाद प्रपत्र 1 से 5 तैयार कर 10 मई 2026 को नागरी सेवा मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। नागरी सेवा मंडल द्वारा काउंसलिंग आधारित अंतिम तबादला प्रस्ताव 15 मई 2026 तक भेजे जाएंगे, जबकि अंतिम तबादला आदेश 31 मई 2026 को विभागीय वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त किया गया है। नई नीति के तहत तबादलों में सेवा अवधि, प्राथमिकता क्रम, पसंदीदा स्थान, प्रशासनिक आवश्यकता तथा दुर्गम क्षेत्रों में दी गई सेवा को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, विधवा महिलाएं, पति-पत्नी एकीकरण और शैक्षणिक कारणों जैसे मानवीय पहलुओं को भी प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरी तबादला प्रक्रिया प्रशासनिक और पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस नई सर्वसमावेशक तबादला नीति से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनेगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी।