मुंबई। उपमुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा है कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज का सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अल्पसंख्यक विकास विभाग में रिक्त पदों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भरने की प्रक्रिया तेज करने तथा विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। बुधवार को सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, जो महाराष्ट्र विधानसभा के नियम 105 के तहत उठाई गई ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित आश्वासनों की पूर्ति के लिए बुलाई गई थी, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में विधायक अबू आजमी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए, जबकि विधायक सना मलिक-शेख, विधायक रईस शेख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को अधिक सक्रिय और परिणामोन्मुखी तरीके से कार्य करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं, के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है और इससे समाज की प्रगति को नई दिशा मिल सकती है। बैठक में मार्टी (MARTI) संस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं को और मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए नई पहल करने पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार विशेष ध्यान देगी। बैठक में हज समिति से संबंधित लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हज समिति में सीटों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक पत्राचार किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए सरकार के सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।