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सेंट लॉरेंस स्कूल के पास सड़क पर गहरा गड्ढा, क्या हादसे का इंतजार कर रहा BMC?

बारिश बीतने के बाद भी सड़क बदहाल, बीएमसी H/पश्चिम विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल मुंबई। बीएमसी

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दिवाली से पहले सूखा प्रभावित किसानों को अधिकतम मदद देने की तैयारी: मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

पंचनामे जारी, केंद्रीय सूखा निरीक्षण दल करेगा महाराष्ट्र का दौरा, किसानों को कर्ज वसूली के लिए फोन करने वाली बैंकों

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महाराष्ट्रमुंबई

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बड़े फैसले: पुलिसकर्मियों को मिलेगा ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’, हिरासत में मौत पर ₹5 लाख मुआवजा

वडार समाज को खनन में राहत, ‘CM-SRISTHI’ से शोध को बढ़ावा, स्वाधार और स्वयंम योजनाओं का अनुदान बढ़ा, छात्रावास कर्मियों

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ठाणेमहाराष्ट्र

मीरा-भाईंदर में उत्साह के साथ निकली ‘मराठी भाषा ग्रंथ दिंडी’

‘अभिजात मराठी भाषा सम्मान दिवस व सप्ताह’ के तहत आयोजन, विद्यार्थियों ने लेझीम की ताल पर दिया मराठी भाषा संवर्धन

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आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रेच्युटी देने और सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने पर सरकार सकारात्मक: मंत्री अदिति तटकरे

पेंशन, पदोन्नति, चिकित्सा अवकाश, बीमा और प्रोत्साहन राशि सहित लंबित मांगों पर चरणबद्ध निर्णय लेने का आश्वासन मुंबई। आंगनवाड़ी सेविकाओं

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सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मांगते ही मिले रोजगार, युद्धस्तर पर काम शुरू करें: मंत्री भरत गोगावले

रोजगार सृजन, जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश, राज्यस्तरीय टास्क फोर्स

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मुंबई में अवैध फ्लेक्स-बैनर के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, महापौर रितू तावडे की पहल

सभी राजनीतिक दलों को सहयोग के लिए पत्र लिखेंगी महापौर, अधिकृत बैनर पर QR कोड होगा अनिवार्य, अवैध फ्लेक्स छापने

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EducationHealthमहाराष्ट्रमुंबई

बच्चों को समय पर मिले ताजा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यार्थियों को समय पर ताजा, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध

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महाराष्ट्र में रिक्शा-टैक्सी चालकों को सीखनी होगी मराठी, 18 अगस्त 2027 के बाद नियमों का होगा सख्ती से पालन

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अपील— स्थगन को मराठी सीखने से बचने का रास्ता न समझें, 1.65 लाख से अधिक

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Economyमहाराष्ट्र

महाराष्ट्र में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, फैक्टरी किराए पर हर महीने ₹30 हजार तक मिलेगा अनुदान

वास्तविक मासिक किराए का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹30 हजार देने की योजना, महिला नेतृत्व वाले उद्योगों के लिए 25

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