मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के 150 दिन के ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम में सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। विभाग को 200 में से 186.75 अंक प्राप्त हुए। इस उपलब्धि पर देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया।इस अवसर पर विभाग की तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर और वर्तमान अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर ने सम्मान स्वीकार किया। कार्यक्रम में आशीष शेलार और राजेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए यह 150 दिवसीय कार्यक्रम चलाया गया। इसमें विभागों का मूल्यांकन आधिकारिक वेबसाइट, आपले सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, डैशबोर्ड, व्हाट्सऐप चैटबॉट, एआई, ब्लॉकचेन और जीआईएस जैसे सात मानकों पर किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 127 मानकों पर मूल्यांकन किया, जिसमें 57 विभाग शामिल हुए।तक्रार निवारण में बड़ा सुधारई-गवर्नेंस पहल के तहत शिकायत निवारण दर 80% से बढ़कर 99% हो गई, जबकि एस्केलेटेड शिकायतें 12% से घटकर मात्र 0.09% रह गईं। कुल 1,248 शिकायतों के विश्लेषण में पाया गया कि 39.5% शिकायतें सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता से जुड़ी थीं। सेवाओं की समयसीमा में तेजीलोक सेवा हक के तहत 8 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर आपले सरकार पोर्टल से जोड़ा गया। इससे सेवा देने का समय 32 दिनों से घटकर 20 दिन रह गया और सेवा स्तर अनुपालन 90% से बढ़कर 138% तक पहुंच गया। डिजिटल सुविधाओं का विस्तारविभाग की वेबसाइट को अधिक सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल बनाया गया है, जहां 24.60 लाख से अधिक व्यूज दर्ज हुए हैं। व्हाट्सऐप चैटबॉट के माध्यम से 10 हजार से अधिक संदेश भेजकर नागरिकों को सेवाओं और शिकायत निवारण की जानकारी दी गई। ई-ऑफिस और एआई से कामकाज तेज : अब विभाग के 100% अधिकारी ई-ऑफिस प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिससे फाइलों की प्रक्रिया तेज हुई है। “Pothole Guard” नामक एआई प्रणाली के जरिए सड़कों के गड्ढों की पहचान और मरम्मत की जा रही है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से सड़क परियोजनाओं की योजना बनाते समय पर्यावरणीय क्षेत्रों की पहचान कर 27 हेक्टेयर वन क्षेत्र को संरक्षित किया गया है। डिजिटल नवाचार के लिए मिला पुरस्कार: ट्री ऐप के जरिए 8.20 लाख से अधिक पेड़ों की निगरानी की गई है। इन सभी डिजिटल पहलों के चलते विभाग को “डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड” से भी सम्मानित किया गया।इस उपलब्धि पर मनीषा म्हैसकर ने कहा कि यह सफलता सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और राज्य सरकार डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
