मुंबई। मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड विकसित करने तथा इसके साथ चार ट्रांसपोर्ट हब (ट्रक एवं बस टर्मिनस) स्थापित करने को मंजूरी दी। साथ ही ‘न्यू नागपुर’ क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय केंद्र (IBFC) विकसित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।इन परियोजनाओं के लिए HUDCO के साथ समझौता करने तथा आवश्यकता अनुसार ऋण लेने के अधिकार महानगर आयुक्त को दिए गए हैं। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वर्ष 2025–26 के संशोधित बजट तथा 2026–27 के अनुमानित बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए परिसंचरण पद्धति में सुधार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य के अंश की पूर्ति हेतु महाराष्ट्र शहरी अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना से नागपुर तक जल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित वैनगंगा–नलगंगा नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत लगभग 10 मीटर चौड़ाई और 50 किमी लंबाई की अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। बैठक में प्राधिकरण की सामान्य मुहर (कॉमन सील) को स्वीकृति देने के साथ उसके लोगो को कॉपीराइट के साथ ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान की गई। इन निर्णयों से नागपुर महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, आर्थिक गतिविधियों और दीर्घकालीन शहरी विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
