Friday, December 6, 2024
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Maharashtra : क्या है लड़कियों की लेक लाडकी योजना, जिसका महाराष्ट्र में हुआ ऐलान, इन्हें मिलेगा फायदा

मुंबई: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सालाना बजट में लड़कियों को सौगात दी है। विधानसभा में बजट स्पीच के दौरान डेप्युटी सीएम और वित्तमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने लेक लाडकी योजना (Lake Ladki Yojna Maharashtra) का ऐलान किया है। इसके जरिए आधी आबादी के सशक्तीकरण पर सरकार का जोर है। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र के बजट (Maharashtra Budget 2023-24) में कई ऐलान हुए हैं। मसलन उनका सरकारी बसों (Bus fare discount for women) में किराया आधा लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। लड़कियों के लिए जिस लेक लाडकी योजना का ऐलान हुआ है, उस स्कीम के बारे में आइए जानते हैं।

लेक लाडकी योजना क्या है?
लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए लेक लाडकी योजना का महाराष्ट्र के बजट में ऐलान हुआ है। लेक लाडकी (लाडली लड़की) स्कीम में अलग-अलग राशन कार्ड धारकों के लिए अलग-अलग आर्थिक मदद का प्रावधान है। इस योजना के तहत पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। ऐसे कार्डधारक परिवार में अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो 5000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके बाद जब बच्ची स्कूल जाने लगेगी तो पहली कक्षा में उसे 4000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वहीं छठी में बच्ची को 6000 रुपये की सरकारी मदद मिलेगी। ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिए जाएंगे। जब लड़की बालिग यानी 18 साल की हो जाएगी तो उसे राज्य सरकार की ओर से 75 हजार रुपये दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र लेक लाडकी योजना का लाभ कैसे लें?
लेक लाडकी योजना का लाभ लेने की पात्रता पीले या नारंगी रंग का राशन कार्ड होना है। महाराष्ट्र में जिन परिवारों के पास ये राशन कार्ड हैं, उन्हें सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 से इस योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

लेक लाडकी योजना कब शुरू की गई?
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने 2023-24 के बजट में लेक लाडकी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों में पैदा होने वाली बच्चियों को आर्थिक मदद मिलेगी। इस धनराशि से बच्चियों को पढ़ाई-लिखाई के दौरान सहूलियत मिलेगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार के बड़े कदमों में इसे माना जा रहा है।

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