मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों का विश्वास जीता जा सके। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि राज्य ने माओवादियों की सप्लाई चेन को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है और पहली बार उत्तरी गढ़चिरौली को हथियारबंद माओवादियों से मुक्त करा लिया गया है। इससे इस क्षेत्र में भय और आतंक पर काबू पा लिया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि २०१४ से २०२४ के बीच राज्य में माओवाद विरोधी अभियान तेज हो गया है, और इस दौरान सशस्त्र माओवादी कैडरों की संख्या ५५० से घटकर सिर्फ ५६ रह गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि पिछले छह वर्षों में ९६ सशस्त्र माओवादी मारे गए, १६१ को गिरफ्तार किया गया, और ७० ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा, पहली बार उत्तरी गढ़चिरौली क्षेत्र को माओवादियों से मुक्त कर लिया गया है, जो माओवादियों का गढ़ माना जाता था। इस क्षेत्र में अबुजमाड़ से एमएमसी जोन तक माओवादियों की विस्तार योजना को भी एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यकाल में माओवादी संगठन में एक भी नई भर्ती नहीं हुई है, और सुरक्षा बलों का कोई सदस्य शहीद नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गढ़चिरौली के कई गांवों ने माओवादियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो राज्य की विकास रणनीति की बड़ी सफलता है। शिंदे ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बुनियादी ढांचे, इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली विकास कार्य देखे गए हैं।राज्य सरकार ने गढ़चिरौली जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। लॉयड मेटल्स लिमिटेड के साथ २० हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे करीब १० हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, सूरजगढ़ इस्पात लिमिटेड १० हजार करोड़ रुपये की लागत से अहेरी तहसील में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है, जिससे ७ हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।मुख्यमंत्री शिंदे ने नक्सल विरोधी अभियानों में और अधिक सहायता की मांग की, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मार्च २०२६ तक देश से माओवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है, और मुख्यमंत्री शिंदे ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में पूरी तरह से सहयोग करेगी।