मुंबई। राशन कार्ड धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 18 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। यह कदम एक विस्तृत जांच के बाद उठाया गया, जिसमें यह सामने आया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और संपन्न लोग गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी वाले खाद्यान्न का अनुचित लाभ उठा रहे थे। चिंता तब और गहरा गई जब अधिकारियों ने पाया कि कुछ राशन कार्ड बांग्लादेशी नागरिकों के पास भी पाए गए, जिससे सिस्टम की गंभीर खामियां उजागर हुईं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की सत्यापित पहचान और पात्रता की पुष्टि करना है। अब तक लगभग 5.20 करोड़ कार्डधारकों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 1.65 करोड़ लोगों की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। हालाँकि अभियान की आधिकारिक समयसीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया अगली सूचना तक जारी रहेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।
इस पहल के परिणाम भी अब स्पष्ट दिखने लगे हैं।मुंबई में सबसे अधिक 4.80 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए, इसके बाद ठाणे में 1.35 लाख कार्ड रद्द किए गए। वहीं, भंडारा, गोंदिया और सतारा जैसे जिलों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, जबकि पुणे जैसे शहरी केंद्र इस प्रक्रिया में अब भी पीछे हैं। राशन कार्ड प्रणाली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ इस योजना में अनियमितताएं और दुरुपयोग बढ़ते गए। जांच में पाया गया कि सरकारी कर्मचारी और व्यवसायी जैसे अच्छे आय वाले व्यक्तियों के पास नारंगी राशन कार्ड हैं, जो उन्हें सब्सिडी वाले अनाज का लाभ दिलाते हैं। ये व्यक्ति न केवल खुद इसके उपभोक्ता हैं, बल्कि योजना के तहत एकत्रित अनाज को निजी व्यवसायों जैसे घरेलू उद्योगों और पोल्ट्री फार्मों को बेचते हैं, जिससे एक जनकल्याण योजना, निजी मुनाफे का साधन बन गई है। विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग इस समस्या को एक खतरनाक आयाम प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
