गड़चिरोली एयरपोर्ट परियोजना को मिली मंजूरी, भूमि अधिग्रहण पर 104.48 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गड़चिरोली जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और दूरदृष्टि के तहत गड़चिरोली में प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना को बड़ा प्रशासनिक और वित्तीय समर्थन मिला है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट विकास के लिए शिरापुर चक, गुरुवला, हिरापुर और राखी गांवों की सरकारी, निजी तथा वन विभाग की कुल 311.81 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु 104 करोड़ 48 लाख 64 हजार 239 रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति के समक्ष रखा गया था। 8 मई 2026 को हुई बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 245.75 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण के लिए 76 करोड़ 99 लाख 74 हजार 799 रुपये तथा 34.68 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के लिए 10 करोड़ 7 लाख 45 हजार 400 रुपये के अनुमानित खर्च को प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी दी गई है। शेष राशि में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रशासनिक खर्च, सुविधाएं, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का स्थापना व्यय तथा परियोजना लागत में संभावित वृद्धि शामिल है। सरकार ने गड़चिरोली जिलाधिकारी को 31.38 हेक्टेयर भूमि बिना किसी शुल्क के महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी को हस्तांतरित करने की अनुमति भी दी है। साथ ही कंपनी को भूमि अधिग्रहण एजेंसी और परियोजना क्रियान्वयन संस्था नियुक्त किया गया है, जबकि गड़चिरोली जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके अलावा मुरखला, पुलखल और कनेरी गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित 13 दिसंबर 2024 को जारी पूर्व शासनादेश को रद्द कर दिया गया है। नए निर्णय के बाद गड़चिरोली एयरपोर्ट परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।