लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण अभियान, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में एफएमडी टीकाकरण अभियान का आठवां चरण 22 जुलाई से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान का शुभारंभ 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट अथवा विकासखंड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए तथा प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिंगल्स, मुनादी, लाउडस्पीकर और ग्राम सचिवालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खुरपका-मुंहपका रोग पशुधन के लिए गंभीर बीमारी है, जिससे दूध उत्पादन, कार्यक्षमता और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए अभियान की नियमित निगरानी करते हुए इसे प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। प्रत्येक गांव के लिए माइक्रोप्लान और दैनिक रूट चार्ट तैयार करने, वैक्सीन, सीरिंज एवं ईयर टैग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा डोर-टू-डोर टीकाकरण के बाद पशुपालकों के घरों पर टीकाकरण की तिथि अंकित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही ग्राम प्रधानों और दुग्ध समितियों के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अभियान की जानकारी प्रसारित करने तथा भारत पशुधन ऐप पर प्रत्येक टीकाकरण की रियल-टाइम प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अभियान के लिए प्रदेश में 3.37 करोड़ से अधिक एफएमडी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई हैं। ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर एसडीएम, बीडीओ एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर नियमित निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकारी कार्यालय परिसरों, उपलब्ध सरकारी भूमि और अन्य उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण कर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और उसका विवरण निर्धारित प्रारूप में यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (UPREV) को शीघ्र उपलब्ध कराएं। बैठक में विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
