मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएँ “आपले सरकार” पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएँ और इन सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाए। वर्षा निवास पर सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तालुकाओं में सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रिंग और क्लस्टर प्रणाली लागू की जाए। प्रारंभ में, प्रत्येक रिंग में 10 से 12 गाँवों को शामिल किया जाएगा और उनकी जरूरतों के अनुसार सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इसके प्रबंधन के लिए एक स्वयं-सेवा समूह और प्रबंधन दल गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बृहन्मुंबई नगर निगम की नौ समान सेवाओं को एकीकृत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सेवा प्रावधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष संगठन द्वारा नियमित सत्यापन कराने और आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करने पर जोर दिया। साथ ही, सभी जिला परिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को एक समान बनाने का सुझाव दिया, ताकि नागरिकों को एकीकृत अनुभव प्राप्त हो।
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने प्रमाण पत्र वितरण और अपील की सुविधा के लिए मल्टी-मॉडल प्रणाली (ईमेल, पोर्टल, व्हाट्सएप) अपनाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने डिश डिजिटल सर्विस हब के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। वर्तमान में “आपले सरकार” पोर्टल के माध्यम से 1001 सेवाएँ प्रदान करने का कार्य जारी है, जिनमें से 997 सेवाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं। पिछले पंद्रह दिनों में ही इस पोर्टल पर 236 नई सेवाएँ जोड़ी गई हैं। इस अवसर पर राज्य सेवा अधिकार आयोग के आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त भूषण गगरानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजगोपाल देवड़ा, सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव पराग जैन नैनुतिया और महाआईटी के प्रबंध निदेशक संजय काटकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
