किसानों को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम: महाराष्ट्र में अलग बीज कानून का प्रस्ताव

मुंबई। महाराष्ट्र में किसानों को दर्जेदार बीज उपलब्ध कराने, खराब बीज मिलने पर त्वरित नुकसानभरपाई सुनिश्चित करने और बीज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक शिफारिशों के साथ स्वतंत्र बीज कानून बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि नए कानून में किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने के लिए ठोस प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही, बीज की गुणवत्ता की जिम्मेदारी सीधे संबंधित कंपनियों पर तय की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा। बैठक में सुधीर मुनगंटीवार समेत कई जनप्रतिनिधियों ने किसानों के हित में कानून को और मजबूत बनाने के सुझाव दिए। सरकार की योजना के अनुसार, नए कानून में बीज उत्पादक, प्रोसेसिंग केंद्र, वितरक, विक्रेता और नर्सरी संचालकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को अपने बीज संग्रह, उपयोग, आदान-प्रदान और बिना ब्रांड नाम के बिक्री का कानूनी अधिकार भी दिया जाएगा, जिससे उनकी पारंपरिक खेती व्यवस्था को संरक्षण मिलेगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बीज पैकेट पर QR कोड अनिवार्य करने और ‘सेंट्रलाइज्ड सीड ट्रेसिबिलिटी पोर्टल’ के माध्यम से पूरी सप्लाई चेन की निगरानी की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा ‘सीड हेल्थ स्टैंडर्ड्स’ लागू कर बीजों में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जिला स्तर पर बीज शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया जाएगा। तकनीकी स्तर पर सरकार पहले ही ‘साथी’ पोर्टल के माध्यम से बीज उत्पादक संस्थाओं का 100% पंजीकरण पूरा कर चुकी है। खरीफ 2026 से बीज उत्पादन, वितरण और बिक्री इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगी, जिससे निगरानी, प्रमाणीकरण और जवाबदेही तय करना आसान होगा।