मुंबई। वन मंत्री गणेश नाईक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाथियों और अन्य वन्यजीवों से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। साथ ही, वन्यजीवों के कारण होने वाले नुकसान पर किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। बुधवार को सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों से किसानों को हो रहे नुकसान, दोडामार्ग तालुका में वन्यजीव संरक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र के उपयोग तथा सावंतवाड़ी के आरोंदा स्थित मैंग्रोव बोर्डवॉक और इंटरप्रिटेशन सेंटर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वन मंत्री गणेश नाईक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सुनील तटकरे, विधायक दीपक केसरकर और विधायक नितेश राणे द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधायक दीपक केसरकर, विधायक नितेश राणे तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वन मंत्री ने कहा कि पश्चिम महाराष्ट्र में तेंदुओं और कोंकण क्षेत्र में हाथियों का उपद्रव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाथियों से कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी उपाय किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को मुआवजा देते समय उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए। सिंधुदुर्ग जिले में हाथियों के बढ़ते उपद्रव पर तत्काल नियंत्रण पाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को ट्रैंक्विलाइज़र (बेहोश करने वाली दवा) की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
दोडामार्ग में वन्यजीव संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में दोडामार्ग तालुका के तिलारी बांध के बैकवॉटर क्षेत्र में अधिसूचित वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के विकास पर भी चर्चा हुई। वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की आवश्यक घेराबंदी (कंपाउंडिंग), वन्यजीवों के सुरक्षित पुनर्वास तथा उनके अनुकूल आवास विकसित करने की योजनाओं को तेजी से और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया जाए।
आरोंदा मैंग्रोव परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
सावंतवाड़ी के आरोंदा क्षेत्र में मैंग्रोव बोर्डवॉक, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य विकास कार्यों को मैंग्रोव फाउंडेशन से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वीकृत निधि की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मंत्री गणेश नाईक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैंग्रोव पार्क और संबंधित विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाए तथा स्थानीय लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्य समय पर पूरे होने चाहिए और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
