महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना को मंजूरी, 12,442 करोड़ रुपये से होगा सड़क नेटवर्क का आधुनिकीकरण

मुंबई। राज्य की सड़क अवसंरचना को उच्च स्तर पर ले जाने और महाराष्ट्र को ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ बनाने के लक्ष्य को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। परियोजना के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से दो चरणों में एक-एक अरब अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहयोग प्राप्त करने को मंजूरी दी गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुरूप राज्य की सड़कों का उन्नयन करने के उद्देश्य से यह परियोजना तीन वर्षों में लागू की जाएगी। परियोजना के प्रथम चरण में एआईआईबी और एनडीबी के माध्यम से 500-500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ राज्य सरकार का 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी रहेगा। इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 715 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 6,221 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। दोनों चरणों की कुल लागत लगभग 12,442 करोड़ रुपये होगी। परियोजना के अंतर्गत उन सड़क मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां भारी यातायात और 40 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही होती है। विशेष रूप से राज्य के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषि और व्यावसायिक गलियारों को जोड़ने वाले ‘ग्रोथ कॉरिडोर’ का उन्नयन किया जाएगा, जिससे यातायात की गति और दक्षता में सुधार होगा। एआईआईबी के वित्तीय सहयोग से प्रथम चरण में लगभग 750 किलोमीटर लंबाई की सड़क परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) पद्धति के तहत प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से शुरू की जाएंगी। इसी प्रकार एनडीबी के सहयोग से भी लगभग 750 किलोमीटर लंबाई की सड़क परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सरकार के अनुसार, दोनों वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सहायता की संरचना, प्रतिपूर्ति प्रक्रिया और कार्यप्रणाली समान रहेगी तथा इस निधि का उपयोग राज्य की महत्वपूर्ण सड़क मार्गिकाओं के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए किया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य के सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार होगा, यातायात अधिक सुरक्षित, तेज और कुशल बनेगा, माल परिवहन की लागत कम होगी तथा उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।