मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 को मंजूरी, 6,429 करोड़ रुपये से बनेंगी 3,500 किमी सड़कें

मुंबई। राज्य में ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के अंतर्गत लगभग 3,500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 6,429 करोड़ रुपये की परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस परियोजना को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के वित्तीय सहयोग से लागू किया जाएगा। योजना के लिए एआईआईबी लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 4,500 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराएगा, जबकि राज्य सरकार 30 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में लगभग 1,929 करोड़ रुपये का योगदान देगी। योजना के तहत ग्रामीण मार्गों और अन्य जिला मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) के अनुसार निर्धारित लागत सीमा के भीतर लगभग 3,500 किलोमीटर लंबाई की सड़कों और पुलों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि एआईआईबी से प्राप्त ऋण की मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान राज्य सरकार अपनी बजटीय व्यवस्था से करेगी। ऋण का पुनर्भुगतान 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) सहित कुल 25 वर्षों में किया जाएगा। परियोजना के वित्तीय प्रबंधन के लिए बाह्य अंश (70 प्रतिशत) और राज्य अंश (30 प्रतिशत) हेतु अलग-अलग लेखा शीर्ष बनाने को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही, एआईआईबी से निधि प्राप्त होने तक चल रहे कार्यों का खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-3 के तहत स्वीकृत कुल लंबाई में से 2,500 किलोमीटर लंबाई की सड़क परियोजनाओं को राज्य निधि से स्वतंत्र रूप से शुरू करने की भी मंजूरी प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे कृषि उपज के परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बाजारों से जुड़ाव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।