उन्नाव में पीएलएफएस और एएसयूएसई सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक सम्पन्न, 20 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश

उन्नाव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और अनिगमित सेक्टर के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वेक्षण कार्य की प्रगति और आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के आकलन के लिए यह महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अनिगमित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जो बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अधिकारियों के अनुसार यह सर्वेक्षण जुलाई 2025 से शुरू हुआ था और जून 2026 तक पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय National Statistical Office (एनएसओ) के साथ इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं की नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होंगे। बैठक में बताया गया कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों के सकल मूल्य संवर्धन (GVA) प्रति श्रमिक और प्रति उद्यम का आकलन किया जाएगा। यह पहली बार है जब किसी राज्य द्वारा जिला स्तर पर अनुमान तैयार करने के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने निर्देश दिए कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और अनिगमित सेक्टर के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण से संबंधित सभी शेष कार्य 20 जून 2026 तक हर हाल में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी खंड विकास अधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों का सहयोग लिया जाए तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराए जा रहे सर्वेक्षण कार्य को भी समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) विधेश, अर्थ एवं संख्याधिकारी सुगंधा चतुर्वेदी, सहायक श्रमायुक्त एस.एन. नागेश, अपर सांख्यिकीय अधिकारी रजत कुमार, विनोद कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी, सर्वेयर और सुपरवाइजर उपस्थित रहे।