2035 तक एसटी की सभी बसें होंगी ई-बस, महाराष्ट्र में बनेंगे 200 चार्जिंग स्टेशन

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी महामंडल) ने वर्ष 2035 तक एसटी की सभी बसों को ई-बस में बदलने की दिशा में तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत राज्यभर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर कम से कम 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सोमवार को परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने यह जानकारी दी। मंत्रालय में आयोजित बैठक में एसटी महामंडल के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सलाहकार गिरीश देशमुख सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
20 हजार ई-बसों के लिए बनेगा नेटवर्क
मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि 2035 तक एसटी की पूरी बस सेवा को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए भविष्य में लगभग 20 हजार ई-बसों के संचालन हेतु व्यापक चार्जिंग नेटवर्क की आवश्यकता होगी। राज्यभर में एसटी महामंडल की उपलब्ध जमीनों पर नियोजित चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चयनित डेवलपर को निर्धारित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जहां आधुनिक चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे और एसटी की ई-बसों को चार्ज किया जाएगा।
निजी वाहनों को भी मिलेगी चार्जिंग सुविधा
योजना के तहत करीब 1500 वर्गफुट जगह डेवलपर को किराये पर दी जाएगी। खाली समय में इन चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए भी किया जा सकेगा। इससे एसटी महामंडल को कम लागत में चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं डेवलपर को निजी वाहनों की चार्जिंग से आय प्राप्त होगी। इसके बदले एसटी महामंडल को जमीन का किराया और मुनाफे में निर्धारित हिस्सा राजस्व के रूप में मिलेगा।
जल्द शुरू होगी निविदा प्रक्रिया
मंत्री सरनाईक ने बताया कि इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिए आने वाले दिनों में निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में पर्यावरण अनुकूल ई-बस सेवा के क्षेत्र में एसटी महामंडल आत्मनिर्भर बनेगा और राज्य में हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।