कानून मानवता के संरक्षण और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, न कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने या उसे अनावश्यक रूप से दंडित करने के लिए। जो कानून जनहित के बजाय दमन का माध्यम बन जाएं, वे अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। एक सच्चे जनप्रतिनिधि का दायित्व यह होता है कि वह ऐसे कानून बनाए जो समाज को बेहतर दिशा दें, न कि ऐसे प्रावधान लाएं जो नागरिकों के जीवन को भय, असुरक्षा और अन्याय से भर दें। कानून सुधार का माध्यम होना चाहिए, अपराध पैदा करने का नहीं। सरकार को कानून निर्माण से अधिक प्राथमिकता जनता की मूलभूत आवश्यकताओं—शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा—पर देनी चाहिए। यदि कानून किसी का बचपन छीन ले, किसी मासूम पर असहनीय बोझ डाल दे, या किसी वर्ग विशेष को लक्ष्य बनाकर बनाया जाए, तो वह न्याय नहीं बल्कि अन्याय की श्रेणी में आता है। लोकतंत्र में कानून समानता और न्याय का प्रतीक होना चाहिए, न कि भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति का औजार। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और यही सिद्धांत कानूनों पर भी लागू होना चाहिए। समय, परिस्थितियों और समाज की जरूरतों के अनुसार कानूनों में लचीलापन होना आवश्यक है। कठोर और जड़ कानून अक्सर न्याय के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। इसलिए एक संवेदनशील और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का कर्तव्य है कि वह समय-समय पर कानूनों की समीक्षा करे और उन्हें अधिक मानवीय बनाए। यह भी एक गंभीर प्रश्न है कि सरकारें कई बार कठोर और विवादित कानून बनाने में तो सक्रिय दिखती हैं, लेकिन जघन्य अपराधों—जैसे बलात्कार—पर सख्त और प्रभावी दंड व्यवस्था लागू करने में हिचकिचाती हैं। यदि वास्तव में समाज में अपराध कम करना है, तो दंड का भय और न्याय की सुनिश्चितता दोनों आवश्यक हैं। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका निष्पक्ष और प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी है। गर्भपात के संदर्भ में भी यही मानवीय दृष्टिकोण अपेक्षित है। वर्तमान में निर्धारित समयसीमा कई मामलों में पीड़ितों के लिए अपर्याप्त साबित होती है, विशेषकर तब जब मामला नाबालिग या यौन हिंसा से जुड़ा हो। ऐसे मामलों में केवल चिकित्सकीय पहलू ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक नाबालिग बच्ची, जो बलात्कार का शिकार हुई हो, उसके लिए गर्भ धारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि गहरे मानसिक आघात का विषय होता है। ऐसे में कानून को इतना लचीला होना चाहिए कि परिस्थितियों के अनुसार न्यायपूर्ण निर्णय लिया जा सके। न्यायपालिका ने कई मामलों में मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कानून का अंतिम उद्देश्य मानव जीवन की गरिमा की रक्षा करना है। यदि चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से सुरक्षित हो और पीड़िता के हित में हो, तो गर्भपात की समयसीमा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। वहीं, यदि किसी कारणवश गर्भपात संभव न हो, तो पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक रूप से तैयार करने, सामाजिक सहयोग देने और बच्चे के भविष्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे गोद लेना) सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। अंततः, किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके कानूनों से होती है। यदि कानून संवेदनहीन, कठोर और भेदभावपूर्ण होंगे, तो समाज में असंतोष और अन्याय बढ़ेगा। लेकिन यदि वे न्यायपूर्ण, लचीले और मानवीय होंगे, तो वही कानून समाज को सशक्त, सुरक्षित और संतुलित बना सकते हैं। इसलिए समय की मांग है कि कानूनों को केवल शासन का उपकरण न मानकर, मानवता की सेवा का माध्यम बनाया जाए।
