उन्नाव, उत्तर प्रदेश। जनपद उन्नाव की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग 34 आने पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जुनैद अहमद ने नवीन सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर सभी विकास एवं राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने रैंकिंग में सुधार न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी विभाग शासन द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप गुणात्मक प्रगति लाएँ और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त 3108 शिकायतों में से 1243 के फीडबैक असंतोषजनक पाए जाने पर सीडीओ ने संबंधित विभागों को फटकार लगाते हुए कहा कि शिकायतों का सही निस्तारण और शिकायतकर्ता से फीडबैक लेना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि असंतोषजनक शिकायतों को रैंडम रूप से चिन्हित करते हुए उच्च अधिकारी स्वयं उनका सत्यापन करेंगे। विकसित भारत @2047 एवं विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के अंतर्गत “आपका सुझाव—लाएगा बदलाव” अभियान की समीक्षा में भी प्रगति असंतोषजनक पाई गई। सीडीओ ने निर्देश दिया कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने अधीनस्थों द्वारा क्यूआर कोड स्कैन कर अधिक से अधिक सुझाव पोर्टल पर दर्ज कराएं और जनपद की रैंकिंग सुधारने में योगदान दें। उन्होंने तय किया कि अगले तीन दिनों में सभी विभाग आवंटित लक्ष्य के अनुरूप सुझाव अपलोड करें। इसके साथ ही फैमिली आईडी से संबंधित कई पैरामीटर कमजोर पाए जाने पर बीडीओ को निर्देश दिया गया कि अपने ब्लॉकों में फैमिली आईडी निर्माण और डाटा सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कराया जाए। सीडीओ ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय पोर्टलों पर अपलोड किए जा रहे डाटा का स्वयं अवलोकन करें ताकि गलत या अपूर्ण जानकारी के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित न हो। बैठक में जल निगम की अमृत योजना (द्वितीय चरण) की धीमी प्रगति और एमओयू के बाद भी उत्पादन शुरू न करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी नाराजगी जताई गई। कृषि, श्रम और अन्य विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने पोर्टल पर नियमित रूप से फीडिंग करें एवं पैरामीटरों को सुधारें। सीडीओ ने दोहराया कि शासन की लाभार्थीपरक योजनाओं में एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी शिकायतों व आवेदनों का समय से निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पोर्टल को नियमित रूप से देखें, अपने विभागीय प्रपत्रों का अध्ययन करें और सीएम डैशबोर्ड पर डाटा मिलान करते हुए सभी आवश्यक सूचनाओं को सत्यापित कर अपलोड करना सुनिश्चित करें। सीडीओ ने यह भी बताया कि कार्मिक विभाग के आदेशानुसार सीएम डैशबोर्ड पर प्राप्त 25 अंकों का उपयोग मेरिट आधारित ऑनलाइन स्थानांतरण में किया जाएगा, इसलिए अधिकारी अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य, सीएमओ डॉ. सुधाकर पांडेय, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वरुण कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी (न्याय) अरुण कुमार गौड़, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, डीडीओ सुनील कुमार, अधिशासी अभियंता रंजीत गुप्ता, डीएसटीओ सुजान सिंह लोधी, डीएसटीओ डॉ. अर्चना सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए गंभीरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा जनपद उन्नाव की स्थिति प्रदेश स्तर पर मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
