मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष देश में सबसे अधिक 11.21 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की है। हालांकि, अभी भी बड़ी मात्रा में स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से खरीद की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। यह जानकारी विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने विधान परिषद में दी। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे द्वारा नियम 93 के तहत उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री रावल ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल के तहत राज्य में 562 केंद्रों पर सोयाबीन की खरीद की गई, जिसके लिए 710 गोदामों की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल सभी गोदाम भरे हुए हैं। चूंकि सोयाबीन सीधे उपयोग में नहीं आता और इसके लिए प्रसंस्करण केंद्रों की जरूरत होती है, इसलिए स्टॉक प्रबंधन में कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसके अलावा, राज्य में तूर और कपास जैसी अन्य फसलों की भी खरीद जारी है, जिससे दबाव बढ़ गया है। रावल ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दर पर सोयाबीन बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि बाजार संतुलन बनाए रखा जा सके। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में रिकॉर्ड उत्पादन होने के कारण अतिरिक्त उपायों की जरूरत है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह एक संवेदनशील विषय है, और निर्णय सोच-समझकर लिए जाएंगे।
