नागपुर। पनवेल और नवी मुंबई क्षेत्र में शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा निर्मित आवासों की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने विधान परिषद में स्पष्ट किया कि सिडको के मकानों की गुणवत्ता सामान्यतः अच्छी है, लेकिन सदस्यों के सुझावों और प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी। सदस्य विक्रांत पाटिल द्वारा नियम 97 के तहत रखी गई अल्पकालीन चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री मिसाल ने कहा कि सिडको द्वारा बेचे गए मकानों के लिए दो वर्षों तक मेंटेनेंस और रिपेयर चार्ज लिया जाता है, जिससे इमारतों की देखभाल, पानी-बिजली आपूर्ति, लिफ्ट मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कॉमन एरिया में बिजली-पानी के बिल और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ली गई अग्रिम राशि सोसाइटी के गठन के बाद संबंधित सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी जाती है। साथ ही सिडको का प्रयास है कि यदि 51 प्रतिशत निवासी सहमत हों तो आवासीय सोसाइटी का पंजीकरण कर मेंटेनेंस और रिपेयर की जिम्मेदारी सोसाइटी को सौंप दी जाए। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सिडको के मकानों से जुड़े सभी मुद्दों पर संबंधित सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आवासों पर प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और कोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
