बलौदा बाजार में जिला प्रशासन को केंद्र एवं राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन, श्रमिक हितों के शीघ्र निराकरण की मांग
सुनील चिंचोलकर
बलौदा बाजार। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर मांग दिवस के अवसर पर श्रमिकों एवं परिवहन कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला बलौदा बाजार में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश द्वारा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गीता सोनी को जिला बलौदा बाजार की प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके मार्गदर्शन एवं प्रभार में भारतीय मजदूर संघ जिला बलौदा बाजार के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ज्ञापन में ऑटो एवं निजी परिवहन कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने, सड़क सुरक्षा समिति में यूनियन प्रतिनिधियों को शामिल करने, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने, ESIC की वेतन सीमा बढ़ाने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक EPS पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रमुख रही। इसके साथ ही EPF की वेतन सीमा बढ़ाने, बोनस की गणना सीमा में वृद्धि, आंगनबाड़ी, आशा, NHM सहित अन्य मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने तथा श्रमिक हित में श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन की मांग रखी गई। बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की भी मांग की गई। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ एवं संबद्ध संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। भाटापारा परिवहन चालक-परिचालक संघ की ओर से भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ के संरक्षक शिवकुमार साहू, अध्यक्ष विनोद जेंडरे, उपाध्यक्ष बल्लू पाल, महासचिव गोविंद मनहरे, कोषाध्यक्ष योगेश साहू, सह-सचिव मनीष, सलाहकार राजकुमार बघेल, मीडिया प्रभारी राहुल डहरिया सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर गीता सोनी ने कहा- श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उनकी जायज मांगों का समयबद्ध निराकरण कर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और सरकार से 13 सूत्रीय मांगों का शीघ्र निराकरण करने की अपील की गई। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जाने के साथ ही मांग दिवस कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
