मुंबई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मछली पालन विभाग ने मार्च माह के लिए 1,68,109 KL डीजल कोटा स्वीकृत किया है। यह कोटा महाराष्ट्र के समुद्री जिलों में स्थित 138 मछुआरा सहकारी संस्थाओं के तहत 7,796 यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं को वितरित किया जाएगा। डीजल कोटा स्वीकृत करने के लिए गठित समिति ने इस आवंटन को मंजूरी दी है। रियर क्राफ्ट ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत केवल उन्हीं नौकाओं को डीजल कोटा दिया गया है, जिनके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र और कानूनी मछली पकड़ने का लाइसेंस है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र समुद्री विनियमन अधिनियम, 1981 (संशोधित 2021) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली नौकाओं को निलंबित कर दिया गया है। गश्ती नौका और ड्रोन सर्वेक्षण में दोषी पाए गए मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और ऐसी नौकाओं को डीजल कोटा प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। यह जानकारी मछली पालन विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की गई है।
