कौशल विकास से ही साकार होगा विकसित भारत का सपना

सौरभ वार्ष्णेय
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां युवाओं की बड़ी आबादी देश की सबसे महत्वपूर्ण ताकत मानी जाती है। लेकिन केवल युवा आबादी होने से कोई राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं को शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जाए और उनकी प्रतिभा को सही दिशा में विकसित किया जाए। आज जब दुनिया तेजी से तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही है, तब कौशल विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में इसी विषय को केंद्र में रखते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत कौशल को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकता है। उनका यह संदेश केवल आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए नहीं, बल्कि देश की पूरी शिक्षा और रोजगार व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत में कौशल और कारीगरी की परंपरा सदियों पुरानी रही है। लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की रेशमी साडिय़ां, कश्मीर की पश्मीना, कांजीवरम सिल्क, मलमल, कलमकारी और धातु शिल्प जैसे पारंपरिक हुनर भारतीय संस्कृति और आर्थिक समृद्धि की पहचान रहे हैं। भारतीय कारीगरों की दक्षता का लोहा दुनिया मानती रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुजरात की वसावाया परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया कि पुराने समय में गांव बसाने के साथ ही वहां जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुशल कारीगरों को भी बसाया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में कौशल और श्रम का महत्व कितना व्यापक था। लेकिन समय के साथ कौशल आधारित व्यवसायों की सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती गई और डिग्री आधारित शिक्षा को सफलता का प्रमुख पैमाना मान लिया गया।
औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित हुई शिक्षा व्यवस्था ने भी इस मानसिकता को बढ़ावा दिया। व्यावहारिक ज्ञान और कारीगरी की अपेक्षा कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक इस सोच में अपेक्षित बदलाव नहीं आया। परिणामस्वरूप युवाओं में सामान्य डिग्री हासिल करने और सरकारी नौकरी पाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, जबकि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया। आज स्थिति यह है कि एक तरफ शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं और दूसरी तरफ उद्योगों को योग्य तकनीकी कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है। यह विरोधाभास बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार बाजार के बीच अभी भी बेहतर तालमेल की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने आईटीआई के विस्तार और कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग पांच हजार नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पांच लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से लड़कियों की भागीदारी में ढाई गुना से अधिक वृद्धि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है। यह सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि देश के औद्योगिक और तकनीकी विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की जरूरत है। आज रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन, औद्योगिक रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे में आईटीआई के पाठ्यक्रमों में इन आधुनिक ट्रेडों को शामिल करना महत्वपूर्ण कदम है। अब तकनीकी प्रशिक्षण केवल पारंपरिक मशीनों के संचालन तक सीमित नहीं रह सकता। युवाओं को नई तकनीकों के इस्तेमाल, उनकी मरम्मत, रखरखाव और विकास से जुड़ा ज्ञान भी देना होगा। प्रधानमंत्री ने पीएम-सेतु योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने और उद्योगों से जोडऩे की आवश्यकता पर बल दिया है। हालांकि, कौशल विकास की सफलता केवल नए संस्थान खोलने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक प्रयोगशालाएं, योग्य प्रशिक्षक और उद्योगों के साथ व्यावहारिक तालमेल भी जरूरी है। आईटीआई से निकलने वाले युवाओं को वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलना चाहिए। अप्रेंटिसशिप और उद्योग आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना होगा, ताकि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। साथ ही समय-समय पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा करके उन्हें बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाना भी आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव को लेकर युवाओं में रोजगार समाप्त होने की आशंकाएं भी दिखाई देती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई तकनीक कई पारंपरिक कार्यों का स्वरूप बदल रही है, लेकिन इसके साथ नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए बताया कि संकट के समय कुशल श्रमिकों ने महत्वपूर्ण सेवाओं को जारी रखने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका यह संदेश कि हुनरमंद व्यक्ति के लिए अवसरों की कमी नहीं होती, युवाओं को लगातार सीखने और अपनी दक्षता बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आने वाले समय में वही युवा आगे बढ़ सकेंगे, जो तकनीकी बदलावों के अनुरूप स्वयं को तैयार रखेंगे। देश में बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार ने भी कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ाई है। आवास निर्माण, सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली, जलापूर्ति और औद्योगिक परियोजनाओं में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के अभियान के दौरान प्लंबरों की कमी का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रशिक्षित कामगारों की कितनी जरूरत है। इसी तरह सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण और खेल उपकरण उद्योग में भी कुशल युवाओं के लिए नए अवसर विकसित हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में भी कौशल विकास की संभावनाएं व्यापक हैं। राज्य में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों, मोबाइल निर्माण इकाइयों, रक्षा उत्पादन और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार उपलब्ध कराना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2027 में ग्रेटर नोएडा में वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की घोषणा की है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश और भारत के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही राज्य में कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ सकती है। कौशल विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि मशीनरी, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन का दबाव भी कम किया जा सकेगा। विशेष रूप से छोटे कस्बों और पिछड़े जिलों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करना आवश्यक है।
इसके साथ ही कौशल प्राप्त युवाओं को उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी जरूरी है। केवल प्रमाणपत्र देकर युवाओं को रोजगार के बाजार में छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कुशल श्रमिक आज भी कम पारिश्रमिक और अस्थिर रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि देश को वास्तव में कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है तो श्रम का सम्मान और श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। समाज की सोच में भी बदलाव लाना होगा, ताकि किसी तकनीकी काम को छोटा न समझा जाए। कौशल विकास के साथ स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। हर युवा को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन प्रत्येक युवा को ऐसा हुनर दिया जा सकता है, जिसके आधार पर वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके लिए आसान ऋण, बाजार तक पहुंच, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना होगा। छोटे उद्योगों और स्थानीय उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करके युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाया जा सकता है। विकसित भारत का सपना केवल बड़े उद्योगों, आधुनिक शहरों और विशाल परियोजनाओं से पूरा नहीं होगा। इसके लिए देश के करोड़ों युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना होगा। डिग्री के साथ हुनर, शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था ही भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। लखनऊ के कौशल दीक्षांत समारोह से निकला संदेश भी यही है कि देश की वास्तविक ताकत उसके कुशल हाथों और मेहनतकश युवाओं में छिपी है। जरूरत इस बात की है कि सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और समाज मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें, जिसमें हर युवा के हुनर को पहचान मिले और उसे आगे बढऩे का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव केवल शिक्षित नहीं, बल्कि कुशल और हुनरमंद युवा ही रख सकते हैं।
