मुंबई। पैन कार्ड क्लब लिमिटेड में निवेश करने वाले निवेशकों के धन की वापसी प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा हेतु गृह राज्य मंत्री (शहर) योगेश कदम ने शुक्रवार को मंत्रालय में बैठक की। इससे पहले 11 जून 2025 तक निवेशकों को पैसा लौटाने की कार्यवाही की स्थिति की समीक्षा भी मंत्री कदम द्वारा की जा चुकी है। महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 के तहत पैन कार्ड क्लब लिमिटेड द्वारा लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई थी। प्रभावित निवेशकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से मंत्री कदम ने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले तक संरक्षित संपत्तियों में किसी भी प्रकार का अवैध लेनदेन न हो, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अब तक कितनी संपत्तियां संरक्षित हैं और कितनी अभी तक संरक्षित नहीं की गई हैं, इसकी पूरी जानकारी तैयार हो। गृह राज्य मंत्री कदम ने कहा कि लंबित कार्यवाही को शीघ्र निपटाने के लिए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों की बैठक भी बुलाई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें और कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी करें, ताकि निवेशकों को उनका पैसा जल्द से जल्द वापस मिल सके। इस बैठक में प्रमुख सचिव (गृह) अनूप कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक दीपक देवराज, उप सचिव यमुना जाधव, सेबी के वरिष्ठ अधिकारी, जांच अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और निवेशकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
