मुंबई। राज्य में किसानों को सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने दिए हैं। बुधवार को उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सौर कृषि पंप योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य भर के सौर कृषि पंप आपूर्तिकर्ता उपस्थित रहे। कुसुम ‘बी’ योजना के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आगामी एक महीने में 35 हजार सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री बोर्डीकर ने कहा कि जिन किसानों ने भुगतान कर दिया है, उनके खेतों में बिना विलंब के सौर पंप स्थापित कर दिए जाएँ। बैठक में अवगत कराया गया कि महावितरण के पोर्टल, आपूर्तिकर्ता पोर्टल और कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र सक्रिय है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने ‘सूर्यघर’ योजना के व्यापक प्रसार और किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि सौर कृषि पंपों की दो निविदाएँ जारी हैं, तीसरी निविदा जल्द शुरू होगी और उसके बाद चौथा चरण भी लागू किया जाएगा। प्रत्येक निविदा की सीमा एक लाख पंप निर्धारित की गई है। छह महीने से भुगतान के बावजूद सौर पंप न मिलने की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए महावितरण ने आश्वासन दिया कि ऐसे सभी किसानों को शीघ्र ही पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। रबी मौसम के दौरान सिंचाई की कमी से किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए।
