सूखे के मद्देनजर हर पात्र परिवार को रोजगार देने के निर्देश, मनरेगा और ‘वीबी-जी राम जी’ के कामों में तेजी लाने पर जोर

रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले ने लंबित भुगतान की समीक्षा की, 116 करोड़ रुपये के पूरक कुशल निधि के इस्तेमाल में अनियमितता पर दी सख्त चेतावनी

मुंबई। राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति को देखते हुए रोजगार हमी योजना और ‘वीबी-जी राम जी’ के तहत सभी स्तरों पर कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग करने वाला कोई भी पात्र परिवार काम से वंचित नहीं रहना चाहिए। रोजगार सृजन के साथ जल संरक्षण, चारे की उपलब्धता और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। सोमवार को ये निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले ने दिए। सूखे की पृष्ठभूमि में ‘वीबी-जी राम जी’ के तहत प्रस्तावित कार्यों और लंबित भुगतानों की समीक्षा के लिए मंत्री गोगावले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति में ग्रामीण जनता को राहत देना, किसानों को सहारा देना और प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जिम्मेदारी से किसी भी स्तर के अधिकारी को पीछे नहीं हटना चाहिए।
116 करोड़ रुपये के निधि उपयोग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 116 करोड़ रुपये का पूरक कुशल निधि उपलब्ध कराया है। इसका इस्तेमाल केवल शासन से मंजूर और निधि वितरण पत्र में उल्लिखित कार्यों पर ही किया जाए। पाणंद सड़कों के जिन कार्यों को इस निधि से मंजूरी दी गई है, उन्हीं के भुगतान किए जाएं। निधि के इस्तेमाल में किसी भी तरह की अनियमितता या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्ध निधि को सही कार्यों पर, पात्र लाभार्थियों तक और निर्धारित समय में पहुंचाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।
चारे की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता
गोगावले ने निर्देश दिया कि चारे की सबसे अधिक कमी वाले जिलों का तत्काल आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि कोंकण क्षेत्र में उपलब्ध घास की कटाई शुरू कर दी गई है। नया चारा उपलब्ध होने तक वहां से सूखा प्रभावित जिलों को यथासंभव चारा भेजने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि ‘वीबी-जी राम जी’ के तहत 76 करोड़ रुपये के निधि हस्तांतरण आदेश प्राप्त हुए हैं। इनमें से 38 करोड़ रुपये की प्रक्रिया पूरी कर संबंधित लाभार्थियों और क्रियान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्यरत ग्राम पंचायतों के खातों में राशि जमा कर दी गई है। शेष 38 करोड़ रुपये का प्रमाणीकरण पूरा कर आगामी शुक्रवार तक वितरण की कार्रवाई करने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं।
मजदूरी छह दिन के भीतर खातों में जमा करने के निर्देश
मंत्री गोगावले ने कहा कि अकुशल कार्यों की मजदूरी मस्टर बंद होने के बाद अधिकतम छह दिनों के भीतर मजदूरों के बैंक खातों में जमा होनी चाहिए। राज्य में लंबित सभी मामलों के कारणों की जिलावार समीक्षा कर तत्काल कार्रवाई पूरी की जाए। रोजगार सेवकों के मानधन के लिए निधि उपलब्ध कराने के बावजूद ग्राम स्तर की समस्याओं के कारण भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। बैठक में विभाग के सचिव अप्पासो धुळाज ने जिलावार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। शासन से मंजूर और कम पानी में उगने वाले चारे की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। जिन जिलों को अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है, वहां उन्हें रोजगार हमी योजना के तहत काम पर लगाया जाए। बैठक में सहसचिव अतुल कोदे, कैलास सालुंके, आयुक्त अनिता मेश्राम सहित राज्य के विभिन्न जिलों और विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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