Friday, April 24, 2026
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कलेक्ट्रेट में डीएम का औचक निरीक्षण: लापरवाही पर सख्ती, कई को नोटिस जारी

देवेश प्रताप सिंह राठौर/झांसी, उत्तर प्रदेश। जनपद के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर लापरवाही सामने आने पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी और शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पटल पर डाक रजिस्टर, पत्रावली रजिस्टर, अलमारी रजिस्टर, संदर्भ रजिस्टर और मास्टर रजिस्टर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं तथा शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों के साथ विनम्र व्यवहार रखा जाए और सभी कर्मचारी समय से उपस्थित होकर पारदर्शिता के साथ अपने दायित्व निभाएं।संयुक्त कार्यालय हॉल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने, कूलर की व्यवस्था करने और पंखों पर जमी धूल तत्काल साफ कराने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और नेम प्लेट अनिवार्य करने को कहा।निरीक्षण के दौरान न्याय अभिलेखागार में न्याय अभिलेखापाल अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए शो-कॉज नोटिस जारी किया। वहीं न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अनुभाग में बंदोबस्त अधिकारी और वरिष्ठ लिपिक भी अनुपस्थित मिले, जिस पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कक्ष के निरीक्षण के दौरान फाइलों को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए, जबकि नगर मजिस्ट्रेट कक्ष में अव्यवस्थित बिजली तारों को तत्काल ठीक कराने और एलईडी लाइट लगाने पर जोर दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधी अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके रख-रखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरसी पोर्टल की समीक्षा करते हुए राजस्व वसूली से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वरुण कुमार पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

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