मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की चौथी महिला नीति में महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए हर 25 किलोमीटर पर सुसज्जित शौचालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इन शौचालयों का निर्माण लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा किया जाएगा, जबकि उनका रखरखाव और प्रबंधन स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि सरकार राजमार्गों पर इन समूहों के लिए उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था करेगी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। इस नीति के तहत राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों, समृद्धि राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर महिलाओं के लिए स्वच्छता और सुरक्षा सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। परियोजना का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के समन्वय से किया जाएगा।
