महाराष्ट्र की 38 सैन्य स्कूलों का होगा मूल्यांकन, खराब प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- मेधावी स्कूलों को प्रोत्साहन, प्रवेश प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण

मुंबई। महाराष्ट्र की सैन्य स्कूलों की शैक्षणिक और प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार नई नीति तैयार करने की दिशा में कदम उठा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर राज्य सैन्य स्कूल मूल्यांकन एवं सशक्तिकरण आराखड़े तथा सैन्य स्कूल सुधार नीति के तहत गठित समिति की रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य की सैन्य स्कूलों में गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि जिन स्कूलों के प्रदर्शन में गंभीर कमियां पाई जाती हैं, वहां आवश्यकता के अनुसार कड़े प्रशासनिक निर्णय लेकर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था विकसित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सैन्य स्कूलों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों और सैन्य प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में यह आराखड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस नीति के माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और विभिन्न रक्षा बलों में अधिकारी के रूप में प्रवेश के लिए तैयार करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य स्कूलों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण सैन्य प्रशिक्षण मिल सके। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे, प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षा आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालक मंगेश जोशी, यशदा पुणे के उपमहासंचालक हेमंत वसेकर, सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एजुकेशन सोसायटी नागपुर के शैलेश जोगलेकर, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद पुणे के डॉ. अजय फुंदे सहित समिति के सदस्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
