ग्लोबल अस्पताल में बीएमसी के मरीजों के लिए 37 बेड होंगे आरक्षित: महापौर रितू तावड़े
बीएमसी और परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल के बीच होगा सामंजस्य करार, पात्र मरीजों को रियायती दरों पर मिलेंगी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

मुंबई। आम मुंबईकरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल के बीच सामंजस्य करार किया जाएगा। इस करार के तहत अस्पताल की कुल 245 बेड क्षमता में से 15 प्रतिशत यानी 37 बेड बीएमसी द्वारा नामित पात्र मरीजों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। मंगलवार को मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने कहा कि इस पहल से आम नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूती मिलेगी और सार्वजनिक हितों का संरक्षण होगा। महापौर ने बताया कि इस करार की विशेषता यह है कि बीएमसी के पुराने लंबित दावों और कानूनी अधिकारों को बरकरार रखते हुए भविष्य में मरीजों के उपचार का रास्ता खोला जा रहा है। आरक्षित बेड में सामान्य वार्ड, अतिदक्षता विभाग (आईसीयू), आपातकालीन उपचार, डायलिसिस और आवश्यक सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं शामिल होंगी। इस व्यवस्था के माध्यम से पात्र मरीजों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े निर्धारित रियायती दरों पर अत्याधुनिक निजी अस्पताल में उपचार कराने का अवसर मिलेगा।
मरीजों के चयन की जिम्मेदारी केईएम अस्पताल को
महापौर के अनुसार, इस व्यवस्था को लागू करने में बीएमसी के केईएम अस्पताल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पात्र मरीजों का चयन, उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकता का परीक्षण और ग्लोबल अस्पताल में उपचार के लिए रेफर करने की प्रक्रिया केईएम अस्पताल के डीन के माध्यम से संचालित की जाएगी। इससे मरीजों के चयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीजों के हितों को प्राथमिकता देने वाली व्यवस्था विकसित होगी।
सरकारी और निजी स्वास्थ्य व्यवस्था के समन्वय पर जोर
महापौर रितू तावड़े ने कहा कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक बन सकती हैं। निजी अस्पतालों के पास अत्याधुनिक तकनीक और सुपर स्पेशियलिटी उपचार की सुविधाएं हैं, जबकि महानगरपालिका के पास व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचने का मजबूत नेटवर्क है। दोनों के बीच बेहतर समन्वय से मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस करार का प्रभावी क्रियान्वयन होने पर भविष्य में अन्य पात्र निजी अस्पतालों में भी इसी तरह की व्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल सकता है। महापौर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि करार की नियमित निगरानी होनी चाहिए, आरक्षित बेड वास्तव में मरीजों के लिए उपलब्ध रहें, उपचार के दौरान मरीजों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और चिकित्सा शुल्क में पारदर्शिता बनी रहे।
