मुंबई। राज्य श्रम बीमा निगम के माध्यम से महाराष्ट्र के पालघर, सतारा, पेण, पनवेल, जलगांव, चाकण में अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया। मुख्यमंत्री श्री शिंदे की अध्यक्षता में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक हुई। इस मौके पर राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, श्रम मंत्री सुरेश खाड़े, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दीपक कपूर, वन विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, पर्यावरण विभाग के सचिव प्रवीण दराडे, स्वास्थ्य विभाग के सचिव नवीन सोना, श्रम आयुक्त सुरेश जाधव आदि मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री के साथ हुई इस बैठक में वन, श्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कौशल विकास विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तरीके से इसका रास्ता निकालने का निर्देश भी दिया। पश्चिम घाट, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के मामले में प्राथमिक अधिसूचना जारी की गई है। उसके संबंध में श्री रेड्डी ने प्रस्तुतीकरण दिया। राज्य के सरकारी विभाग और केंद्रीय वन विभाग की तकनीकी समिति के साथ बैठक आयोजित करके प्रस्ताव देने की सूचना दी गई। व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले गांवों का पुनर्वास करते हुए दी जानेवाली मदद में बढ़ोतरी करने के संदर्भ में चर्चा हुई। केंद्रीय श्रम विभाग की ओर से महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा महामंडल का अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। पालघर, सातारा, पेण, पनवेल, जलगांव, चाकन में 1100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया जाएगा, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही कुछ स्थानों पर उच्च दाब बिजली लाइन को लेकर चर्चा हुई। इस अस्पतालो के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिए। मुलुंड में मेडिकल कॉलेज और ठाणे में नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने इस अवसर पर दिया। ठाणे के अस्पताल को सशक्त बनाते हुए वहां के कार्डधारक और गैर कार्ड धारक मरीजों को सेवा देने के मामले में मुख्यमंत्री ने सूचित किया। इससे जिला अस्पताल पर पड़ने वाले दबाव में कमी आएगी ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया। सीआरजेड-2 के तहत झोपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना व जर्जर तथा उपकर इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष सहुलियतों पर चर्चा की गई। मैंग्रोव के विकास और संरक्षण के लिए, महाराष्ट्र में एक मैंग्रोव वन कक्ष और फाउंडेशन है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मैंग्रोव वन के विकास के प्रयासों के लिए महाराष्ट्र की सराहना की। इस अवसर पर मथाडी मंडल के तहत मथाड़ी कामगारों के श्रम भविष्य निधि के भुगतान के मामले पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बैठक कर इस मामले में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
