मुंबई। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की कि महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय से संबंधित 56 अधिसूचित सेवाओं को अब ‘आपले सरकार’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है। इन सेवाओं के ऑनलाइन लॉन्च से राज्य के लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को सीधी सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रालय में आयोजित बैठक में पाटिल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर ‘सेवा का अधिकार (RTS)’ टैब के अंतर्गत आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यार्थी समयबद्ध सेवाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि 56 सेवाओं में से 20 सेवाएँ विश्वविद्यालयों से सीधे संबंधित हैं। विश्वविद्यालयों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन और निपटारा करने के लिए डैशबोर्ड प्रणाली लागू की जाएगी। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. शैलेंद्र देवलंकर, तकनीकी शिक्षा निदेशक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव अशोक मांडे, संयुक्त सचिव संतोष खोरगड़े, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। चंद्रकांत पाटिल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक महाविद्यालय में एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाए और विद्यार्थियों को वेबसाइट के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालयों का डेटा उपलब्ध होगा जिसमें प्राप्त, लंबित और निपटाए गए आवेदनों की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुलपतियों को हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करनी होगी और सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ नकली प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने हेतु ब्लॉकचेन सेवा जल्द लागू करनी चाहिए। साथ ही, अब से विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र सेवाओं की सूचना ‘एसएमएस’ के माध्यम से दी जाएगी।
