ऊना:(Una) केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान सोमवार को ऊना में भारी वर्षा से हुए नुकसान और पुनर्वास कार्यों का जायजा किया।
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ज़िला ऊना में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में वर्षा व बाढ़ से उपजे हालातों व ज़िले में चल रहे विकास कार्यों पर अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अपने दौरे के दौरान ऊना में ठाकुर ने कहा कि स्वां नदी को कभी ‘रिवर ऑफ सॉरो’ कहा जाता था। यहां बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान होता था। वर्ष 1988 में पुल बह गए थे। आज हम उसी जगह पर खड़े हैं। पुल भी ठीक है। इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार (केंद्र व राज्य दोनो में) में शुरू हुआ स्वां चैनलाइजेशन है, अन्यथा स्वां नदी का भयावह रूप हिमाचल देख चुका है। यह नदी बारिश और बाढ़ आने पर दोनों ओर कई किलोमीटर तक फैली जाती थी। चैनलाइजेशन के कारण जान- माल की भी बचत हुई और जमीनों के दाम भी बढ़े। इस बार नुकसान की तीव्रता काफी कम देखने को मिली व ऊना का बेहद बड़े नुकसान से बचाव हुआ है।
हिमाचल में बारिश से हुए नुकसान पर केंद्र के मदद न देने के आरोपों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। मगर मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत व बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वायु सेना के दो हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को आपदा से बचा रहे हैं। जहां तक पैसों की बात है तो केंद्र सरकार ने पहले ही डिजास्टर रिलीफ फंड से 180 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं और 181 करोड़ की दूसरी किस्त भी आ रही है। केंद्र की ओर से जरूरी मदद में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नुकसान आकलन रिपोर्ट भेजे जाने के बाद तुरंत और सहायता आएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण हिमाचल में आपदा आई है पर राज्य सरकार लोगों पर रहम करने की बजाय वैट में तीन रुपये की बढ़ोतरी की है। आपदा के समय लोग पहले से कष्ट में हैं। इससे उन पर और बोझ बढ़ेगा। वैट के बढ़ने से केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते बल्कि महंगाई का एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है। यह राज्य सरकार का कदम बिल्कुल गलत है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार एक नहीं बल्कि दो बार टैक्स कम कर चुकी है पर गैर भाजपा शासित राज्यों में वहां की सरकार टैक्सों में बेतहाशा वृद्धि कर रही हैं।
