Friday, December 12, 2025
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देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड महाराष्ट्र में होगा स्थापित: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपुर। महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर लंबे समुद्रतट और निर्माणाधीन वधावन बंदरगाह की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2026 तक देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए। विधान भवन स्थित मंत्री परिषद सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने बंदरगाह विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मत्स्य व्यवसाय एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, परिवहन एवं बंदरगाह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फडणवीस ने कहा कि शिपयार्ड विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाए और भूमि चयन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उन्होंने जयगढ़, आंग्रे, रेडी और विजयवाड़ा बंदरगाहों के विकास के लिए वैभववाड़ी–कोल्हापुर रेल मार्ग बनाने और राज्य सरकार के आर्थिक सहभाग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, वधावन बंदर से नासिक तक प्रस्तावित राजमार्ग के दोनों ओर प्रभावित क्षेत्रों का नियोजित विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमआइडीसी और बंदरगाह विभाग के समन्वय से एक विशेष कंपनी बनाने तथा वधावन बंदर और उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। जलमार्ग परिवहन में सुधार के लिए फडणवीस ने मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई बोटें पूरी तरह इलेक्ट्रिक आधारित हों, और प्रारंभिक चरण में हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, “कोची से भी बड़ा और बेहतर मुंबई वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होना चाहिए।”
प्रस्तावित मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना
महाराष्ट्र में वर्तमान में 36 यात्री जलमार्गों के माध्यम से प्रति वर्ष 1.80 करोड़ यात्रियों का आवागमन होता है, जिनमें से मुंबई महानगर क्षेत्र में 21 जलमार्ग से 1 करोड़ 60 लाख यात्रियों की आवाजाही होती है। प्रस्तावित परियोजना के तहत 21 आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे और लगभग 200 नॉटिकल माइल के मार्ग विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री फडणवीस का मानना है कि यह परियोजना न केवल राज्य की समुद्री परिवहन क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी।

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