कुणबी प्रमाणपत्र समय पर देने के निर्देश, अण्णासाहेब पाटील महामंडल को जुलाई तक मिले 450 करोड़ रुपये
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज की मांगों को लेकर सकारात्मक है और सभी प्रशासनिक विभाग मराठा समाज से संबंधित अपने लंबित मामलों पर तत्काल कार्रवाई करें। यह निर्देश जल संसाधन मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील ने दिए। बुधवार को मंत्रालय में मराठा समाज से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा के लिए विखे पाटील की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, विधायक प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विखे पाटील ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली शैक्षणिक सुविधाओं और रियायतों की तर्ज पर मराठा समाज के विद्यार्थियों को भी चालू शैक्षणिक वर्ष से सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। सभी संबंधित विभागों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब प्रक्रिया को और तेज करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल उचित निर्देश दिए जाएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मराठा आरक्षण कक्ष को सौंपी जाए। उन्होंने पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना के तहत लंबित राशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मराठा समाज से संबंधित मामलों में मराठा आरक्षण कक्ष के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए प्रत्येक विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। बैठक में कुणबी जाति प्रमाणपत्र और जाति सत्यापन प्रमाणपत्र वितरण की भी समीक्षा की गई। विखे पाटील ने निर्देश दिया कि पात्र लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाएं। विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी स्वयं इस कामकाज की नियमित समीक्षा करें। जाति सत्यापन समितियों के अध्यक्षों के रिक्त पदों पर भी तत्काल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। विखे पाटील ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के वारिसों को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से संबंधित मामलों पर भी तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अण्णासाहेब पाटील महामंडल को जुलाई के अंत तक 450 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इस राशि को तत्काल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए और शेष आवश्यकता के लिए अतिरिक्त निधि की मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाए। वहीं, सारथी संस्था को मराठा समाज के युवक-युवतियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। महावितरण की भर्ती प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा अधिसंख्य पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में स्थायी रूप से शामिल करने के प्रस्ताव पर भी जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों का निर्माण अंतिम चरण में होने की जानकारी भी बैठक में दी गई। विखे पाटील ने कहा कि 4,000 छात्रों और 4,000 छात्राओं, यानी कुल 8,000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावासों के सुचारु संचालन और प्रबंधन के लिए सक्षम संस्थाओं का चयन किया जाए।
