संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- माफी दिल से मांगनी चाहिए
न्यायपालिका पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला, राउत और पत्रकार निखिल वागले से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली। न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि एक अनुभवी राजनेता और सांसद को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में भाषा पर संयम रखना कितना जरूरी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राउत और पत्रकार निखिल वागले को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा कि राउत ने माफी मांगी है, लेकिन इतने गंभीर मामले में माफी केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आनी चाहिए। उन्होंने राउत से कहा कि राजनीति, संसद और प्रेस के क्षेत्र में लंबे अनुभव के बावजूद उन्हें भाषा की मर्यादा का महत्व समझना चाहिए।
SCBA ने सोशल मीडिया पोस्ट पर उठाए सवाल
SCBA के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि माफी मांगने के बावजूद राउत सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ पोस्ट करते रहे। उन्होंने एक पोस्ट का उल्लेख किया, जिसमें कथित तौर पर राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। राय ने राउत द्वारा साझा की गई एक तस्वीर का भी हवाला दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों को अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाते हुए दिखाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तस्वीर के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ अप्रत्यक्ष संदेश देने की कोशिश की गई। राय ने राउत को ‘आदतन अपराधी’ बताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है और इस मामले में सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए।
राउत के वकील ने स्वास्थ्य संबंधी दलील दी
संजय राउत की ओर से पेश वकील ने अदालत से उनके स्वास्थ्य पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सांसद कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। वहीं, पत्रकार निखिल वागले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वागले ने अपना आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिया है और बिना शर्त माफी भी मांगी है। उन्होंने दलील दी कि वागले ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अपनी टिप्पणियों को सही ठहराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जयसिंह ने यह भी कहा कि पुरस्कार विजेता पत्रकार वागले के दशकों के करियर में पहले कभी उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने अदालत से वागले को इस कार्यवाही से मुक्त करने का अनुरोध किया। वागले निर्देशानुसार ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में उपस्थित थे।
पत्रकारों की जिम्मेदारी पर भी अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने पत्रकारों की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सदस्य होने के नाते पत्रकारों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। न्यायपालिका ने कई अवसरों पर पत्रकारों की मदद की है और पत्रकारिता के पेशे का अपना विशेष महत्व है।
CJI के विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद
यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि इसके बाद वागले ने CJI के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जबकि राउत ने न्यायाधीशों और राजनीतिक हस्तियों के संबंधों को लेकर विवादित बयान दिए। अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटरमणी की ओर से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए सहमति दिए जाने के बाद SCBA ने 15 अक्टूबर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 के तहत याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को राउत और वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब दोनों को अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
